भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को पूरी तरह से रोका जायेगा। वैध उत्खनन और परिवहन करने वाले ठेकेदारों को राज्य शासन संरक्षण देगा। उन्हें पूरी मदद दी जायेगी।
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मुख्यमंत्री आज निवास से रेत ठेकेदारों और जिला खनिज अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनिज, पुलिस, राजस्व विभागों और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि रेत का वैध उत्खनन और परिवहन करने वाले ठेकेदारों को कोई परेशानी नहीं हो। उन्हें अवैध रेत खनन और परिवहन करने वाले और वैध रेत उत्खनन में बाधा डालने वाले व्यक्तियों से संरक्षण प्रदान किया जाए।
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अवैध कार्य करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। ऐसी व्यवस्था तथा माहौल बने कि यदि रेत खनन की अनुमति है तो बिना किसी बाधा के ठेका संचालित किया जा सके। वैध रेत खनन और परिवहन कर शासन के राजस्व को बढ़ाने वाले रेत ठेकेदार सम्मानीय हैं। उनकी मदद करना शासन का दायित्व है। ये शासन को राजस्व देकर प्रदेश के विकास में सहभागी हैं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि वैध रेत उत्खनन और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिये भोपाल और भिण्ड जिलों में अच्छे प्रयोग हुए हैं। इन जिलों के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किए जाये। मुख्यमंत्री ने रीवा, सतना, कटनी एवं सिंगरौली के सीवरेज प्रोजेक्ट्स की प्रगति की भी समीक्षा की।
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चारों जिलों की इस परियोजना में वर्षों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी प्रकट करते हुए गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन में नगर निगम प्रशासन और ठेका कम्पनी की भूमिका की जांच कर रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाये।
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