कोरोना काल में किसानों को बड़ी राहत, 21 मई को मिलेगी किसान न्याय योजना की पहली किस्त
कोरोना काल में किसानों को बड़ी राहत, 21 मई को मिलेगी किसान न्याय योजना की पहली किस्त
रायपुर: छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने किसानों को न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को देने का ऐलान कर दिया है। यानि इसी माह के की 21 तारिख को किसानों के खाते में न्याय योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
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बता दें कि आज मंत्री मंडलीय उप समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में न्याय योजना की पहली किस्त 21 मई को भुगतान करने पर मुहर लगाई गई है। हालांकि मंत्री मंडल की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।
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बैठक में खरीफ 2021 में राजीव किसान न्याय योजना के दायरे को बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष खरीफ सीजन 2021 में राज्य में धान , गन्ना, मक्का की खेती करने वाले किसानों के साथ-साथ दलहन, तिलहन ,कोदो -कुटकी, रागी ,रामतिल आदि की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना में लाभान्वित किया जाएगा । उन्हें खरीफ फसलों की खेती के लिए इनपुट सपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव कृषि विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम , खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, इसको लेकर कई उपयोगी सुझाव दिए। बैठक में राज्य में उद्यानिकी फसलों की खेती एवं वानिकी को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में भी चर्चा की गई।
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गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को फसल उत्पादक प्रोत्साहन राशि पिछले वर्ष चार किस्तों में दी गई थी । इस योजना का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई 2020 को किया गया था और राज्य के किसानों के खाते में प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की अंतरित की गई थी। दूसरी किस्त की राशि 20 अगस्त को एवं तृतीय किस्त की राशि एक नवंबर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर तथा चौथे किस्त की राशि 21मार्च 2021ko जारी की गई थी । राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल चार किस्तों में 5627.89 करोड़ रुपए की राशि फसल उत्पादकता प्रोत्साहन (इनपुट सपोर्ट ) के रूप में प्रदाय की गई थी।

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