SC के आदेश के बाद साफ हुआ पूर्व IAS OP चौधरी सहित इन अफसरों के खिलाफ जांच का रास्ता, जानिए क्या था मामला

Deepak Dilliwar

Modified Date: November 29, 2022 / 08:34 pm IST

Published Date: April 29, 2019 2:38 pm IST

दंतेवाडा: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छ: साल पहले हुए साढ़े तीन एकड जमीन की अदला बदली के मामले में पूर्व आईएएस ओपी चौधरी सहित चार अफसरों के खिलाफ जांच का रास्ता खुल गया है। इन चारों अफसरों के खिलाफ इस मामले में जांच जारी रहेगी। बता दें कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा था कि इन अफसरों के खिलाफ जांच में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। 2011 से 2013 के बीच हुई भूमि की अदला बदली के मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को जांच के आदेश देते हुए एक लाख का जुर्माना भी लगाया था।

इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अफसरों को स्टे मिल गया था। मामले में 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 20 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का जांच से कोई संबंध नहीं है। हाईकोर्ट के जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार को स्टे नहीं लगाया है।

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बता दें कि आम आदर्मी पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉ संकेत ठाकुर ने लोक आयोग में भी इस मामले की शिकायत की थी। ओपी चौधरी जिस समय दंतेवाड़ा कलेक्टर थे, इस दौरान नीरज बंसोड जिला पंचायत के सीईओ और सौरभ कुमार एसडीएम थे। इन दोनों ने भी प्रक्रिया आगे बढाई थी। ओपी चौधरी के दंतेवाडा से हटने के बाद केसी देवसेनापति ने भूमि हस्तांतरण का आदेश निकाला था।