राज्य सरकार ने एक साल के काम गिनाए, राइट टू वाटर को बताया बड़ी उपलब्धियां

भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार को 17 दिसंबर को एक साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री अपने एक साल का लेखा जोखा प्रेस कांफ्रेस के माध्यम से जनता के बीच पेश कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे की प्रेस कांफ्रेस कर विभाग की उपलब्धियां गिनाईं। पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने बताया कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, हमने प्रदेश में जनता को राईट टू वाटर, पानी का अधिकार दिया हैं।

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मंत्री पांसे के मुताबिक सरकार बनाते ही हमें प्रदेश में विरासत में बंद नल जल योजनाएं मिली। साफ पानी की व्यवस्था नहीं थी। बीते पंद्रह सालों में पिछली सरकार ने सिर्फ भाषण दिया, धरातल पर कुछ नहीं किया। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 5 करोड़ 88 लाख आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की 128231 बसाहटों में निवास करती है।

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हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को लेकर जब जानकारी एकत्र की तो ज्ञात हुआ कि मात्र 12 फीसदी ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। हमने 19 समूह जल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर 802 गांवों की लगभग 11 लाख 45 हजार जनसंख्या को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदान प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त 6672 करोड़ रूपये लागत की 39 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं।

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इन योजनाओं के कार्य आगामी 2 वर्षों में पूर्ण होना लक्ष्य हैं, जिससे 6091 ग्रामों की लगभग 64 लाख आबादी लाभान्वित होगी। हमारे द्वारा विभिन्न जिलों के 14510 ग्रामों की 45 समूह जल प्रदाय योजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गई है, जिसकी लागत 22484 करोड़ रूपये है।

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