100 Liters of Petrol Free: अब हर महीने फ्री में मिलेगा 100 लीटर पेट्रोल और 1000 यूनिट बिजली, इन लोगों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

Dageshwar Dewangan
Publish Date - April 8, 2025 / 11:42 PM IST,
Updated On - April 8, 2025 / 11:42 PM IST

HIGHLIGHTS

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मुफ्त बिजली, मोबाइल रिचार्ज और पेट्रोल।
खासी और गारो भाषाओं को सह-आधिकारिक भाषा का दर्जा।
गवाहों की सुरक्षा के लिए 'मेघालय गवाह सुरक्षा योजना, 2025' की मंजूरी।

नई दिल्ली: 100 Liters of Petrol Free मेघालय सरकार ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उन्हें अब मुफ्त बिजली, मोबाइल रिचार्ज और पेट्रोल देने का ऐलान किया है। यह फैसला आज मेघालय सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया।

100 Liters of Petrol Free मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘सेवानिवृत्त न्यायाधीश सचिवीय सहायक एवं घरेलू सहायक नियम 2013’ में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अब प्रति माह 1000 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी, साथ ही मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए ₹4,200 प्रति माह (टैक्स सहित) और 100 लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने ‘मेघालय राज्य भाषा अधिनियम, 2005’ में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब खासी और गारो भाषाओं को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए सह-आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा।

कैबिनेट ने गवाहों की सुरक्षा के लिए एक कानून को भी स्वीकृति दी है। इस कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ‘मेघालय गवाह सुरक्षा योजना, 2025’ का भी जिक्र किया, जिसके तहत गवाहों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार किया गया है।

इसके साथ ही, कैबिनेट ने सेवानिवृत्त मुख्य सचिव पीएस थांगखिउ को ‘मेघालय किसान सशक्तिकरण आयोग’ का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व नौकरशाह पीएस ढाकर करेंगे। यह निर्णय मेघालय में एक सकारात्मक बदलाव को लेकर देखा जा रहा है, जहां सरकारी योजनाओं को विभिन्न समुदायों तक पहुंचाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं।

सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को क्या लाभ मिलेंगे?

मेघालय सरकार ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को प्रति माह 1000 यूनिट तक मुफ्त बिजली, ₹4,200 प्रति माह मोबाइल रिचार्ज (टैक्स सहित), और 100 लीटर पेट्रोल प्रतिपूर्ति देने का ऐलान किया है।

क्या खासी और गारो भाषाओं को सह-आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है?

हां, कैबिनेट ने 'मेघालय राज्य भाषा अधिनियम, 2005' में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत खासी और गारो भाषाओं को जिला स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए सह-आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है।

गवाह सुरक्षा कानून क्या है और इसके तहत क्या कदम उठाए गए हैं?

'मेघालय गवाह सुरक्षा योजना, 2025' के तहत गवाहों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार किया गया है। इस कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के माध्यम से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।