सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर सरकार ने फेर दिया पानी, नहीं बढ़ेगा बेसिक, जानिए केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर सरकार ने फेर दिया पानी! 7th pay commission latest : Basic Salary of Government employee will not Hike

: Deepak Dilliwar Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : September 28, 2021/9:57 pm IST

नई दिल्ली: 7th Pay Commission Latest News Today: बेसिक सैलरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को इस मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार से इनकार कर दिया है, यानी अब कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ऐसी किसी भी योजना पर कोई विचार नहीं कर रही है, उन्होंने ये भी कहा कि 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए समान रूप से केवल 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से लागू किया गया था।

7th Pay Commission Latest News Today : वित्त राज्य मंत्री से सवाल पूछा गया था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के अनुसार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बहाली के बाद क्या केंद्र सरकार अब कर्मचारियों का मंथली बेसिक पे बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को पहले 17 परसेंट DA मिल रहा था, 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28 परसेंट किया जा चुका है। जनवरी 2020 में DA 4 परसेंट बढ़ा था, फिर जून 2020 में 3 परसेंट बढ़ा और जनवरी 2021 में यह 4 परसेंट बढ़ा है। अब इन तीनों किस्तों का भुगतान होना है, लेकिन, कर्मचारियों को अभी जून 2021 के महंगाई भत्ते के डाटा का भी इंतजार है।

यह डाटा जल्द जारी किया जा सकता है, AICPI के आंकड़ों की मानें तो 7th Pay Commission के तहत जून 2021 में महंगाई भत्ते में 3 परसेंट का इजाफा होने जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो कुल DA बढ़कर 31 फीसदी पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है, आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्‍योंकि, महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ज्यादा हो गया है। इसलिए केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27 परसेंट तक कर दिया है।