8th Pay Commission: कर्मचारियों की उम्मीदों पर लगा ब्रेक, डीए और वेतन आयोग पर आया ऐसा बयान जिसने सबको चौंका दिया!

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच अटकलें चल रही थीं।

muskan mishra
Publish Date - December 3, 2025 / 11:40 AM IST,
Updated On - December 3, 2025 / 12:05 PM IST

HIGHLIGHTS

सरकार ने कहा, डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं।
8th Pay Commission पर चल रहीं अटकलों को सरकार ने किया खारिज।
सोशल मीडिया पर डीए और वेतन आयोग को लेकर फैली अफवाहों का खंडन।

8th Pay Commission: नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लंबे समय से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच अटकलें चल रही थीं। ऐसे में सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। कर्मचारी संगठनों की यह मांग पिछले कुछ समय से जोर पकड़ रही थी कि 50% डीए को बेसिक पे में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार ने इसे अभी खारिज कर दिया है।

पंकज चौधरी ने क्या कहा ?

8th Pay Commission: लोकसभा में पूछे गए लिखित प्रश्न के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि 8th Pay Commission या डीए मर्जर को लेकर जो भी चर्चाएँ चल रही हैं, वे केवल अटकलें हैं। सरकार ने अभी इस दिशा में कोई औपचारिक कदम नहीं उठाया है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को भी केंद्र ने पूरी तरह गलत बताया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि भविष्य में होने वाले वेतन आयोगों का लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलेगा या डीए में बढ़ोतरी नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट साझा कर ऐसी सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया।

58 हजार करोड़ के बकाएदार: 15 भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित

8th Pay Commission: इसके साथ ही संसद में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पंकज चौधरी ने बताया कि देश के बैंकों पर 58,000 करोड़ रुपये का बकाया रखने वाले 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया गया है। इनमें विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

31 अक्टूबर तक विशेष अदालत द्वारा एफईओ घोषित 15 व्यक्तियों में से 9 अपराधी सरकारी बैंकों के खिलाफ बड़े वित्तीय घोटालों में शामिल हैं। इनमें से 2 भगोड़े मामलों में ऋण निपटान पर बातचीत चल रही है।

इसी दौरान ईडी द्वारा पिछले 11 साल 7 महीने में 6,312 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से केवल 120 मामलों में सजा हुई है। आंकड़ों के अनुसार कुल दर्ज मामलों में सजा की दर मात्र 0.01% है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

सरकारी बैंकों के विलय पर दी जानकारी

8th Pay Commission: एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस समय सरकारी बैंकों के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने लंबित नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों में FDI सीमा 20%, जबकि निजी बैंकों में यह सीमा 74% है। IDBI बैंक के विनिवेश पर मंत्री ने कहा कि यह फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की स्वीकृति के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। CCEA ने मई 2021 में इस संबंध में सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) की वित्तीय स्थिति हाल के वर्षों में बेहतर हुई है, और इन बैंकों के लिए सुधारात्मक कदम लगातार जारी हैं।