क्या 8वें वेतन आयोग को सरकार को नियमित अपडेट देना होगा?

उत्तर: नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग के कार्यादेश में नियमित रूप से कार्यवाही या प्रगति की जानकारी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट कब तक देनी होगी?

उत्तर: आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी होंगी।

कर्मचारी संगठन आयोग से कैसे संपर्क कर सकते हैं?

उत्तर: कर्मचारी संगठन और अन्य हितधारक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ज्ञापन जमा कर यूनिक मेमो आईडी प्राप्त करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैठक के लिए समय ले सकते हैं।

8th Pay Commission Today Update: सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर.. अब नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग के कार्यवाही का अपडेट, मंत्री ने कहा, ‘ऐसा कोई प्रावधान नहीं’

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी कार्यवाही या प्रगति की जानकारी नियमित रूप से सरकार को देने की कोई बाध्यता नहीं है।

8th Pay Commission Today Update || Image- IBC24 News Archive

satya prakash

Modified Date: July 28, 2026 / 10:34 pm IST

Published Date: July 28, 2026 10:00 pm IST

HIGHLIGHTS

आठवां वेतन आयोग नियमित प्रगति रिपोर्ट देने को बाध्य नहीं।
आयोग को अठारह महीनों में सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी।
हितधारकों से चर्चा और सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी कार्यवाही या प्रगति की जानकारी सरकार को नियमित रूप से देने के लिए बाध्य नहीं है। (8th Pay Commission Today Update) वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि आयोग के कार्यादेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और उसी में उसके कार्यादेश भी तय किए गए हैं।

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18 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि कार्यादेश के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं।

राज्यसभा में पूछे गए थे ये सवाल

राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने आयोग की अब तक हुई बैठकों, कर्मचारी संगठनों से हुई चर्चा, फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए परिवार की इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग और रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा से जुड़े सवाल पूछे थे। (8th Pay Commission Today Update) सरकार ने जवाब में कहा कि आयोग की कार्यवाही और विचार-विमर्श की जानकारी सार्वजनिक करना या सरकार को समय-समय पर अपडेट देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है।

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हितधारकों से जारी है चर्चा

सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का अपना आधिकारिक पोर्टल है, जहां सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयोग देश के अलग-अलग शहरों में विभिन्न हितधारकों से चर्चा कर रहा है। केंद्रीय सरकारी विभाग, संस्थान, कर्मचारी संगठन और यूनियन आयोग से मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर ज्ञापन जमा करने के बाद मिलने वाले यूनिक मेमो आईडी के आधार पर तय समय सीमा के भीतर अपॉइंटमेंट लेना होगा।