एयर इंडिया का बड़ा फैसला, सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को भी खरीदना होगा टिकट, नहीं कराएगी फ्री में यात्रा

Air India’s decision on Tickets : नई दिल्ली। विमानन कंपनी एयर इंडिया (Air India) से अब भारत सरकार के अधिकारी फ्री में सफर नहीं कर सकेंगे। टाटा समूह (Tata Group) का हिस्सा बन जाने के बाद एयर इंडिया ने क्रेडिट फैसिलिटी को रोक दिया है। लिहाजा सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों/विभागों से विमानन कंपनी का बकाया तुरंत चुकाने को कहा है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी करके जानकारी दी है।

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साफ है कि अब एयर इंडिया से हवाई सफर करने के लिए उन सरकारी अधिकारियों को भी पैसे चुकाने होंगे, जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है। एयर इंडिया में साल 2009 से ऐसी सुविधा थी कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों के मामले में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी सरकारी खर्च पर यात्रा कर सकते थे। हवाई सफर की टिकट का खर्च बाद में एयर इंडिया और सरकार के बीच में सेटल होता था। लेकिन पिछले कई सालों से भारत सरकार पर एयर इंडिया का काफी बकाया है।

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अब सरकार ने एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया है और यह टाटा समूह के पास वापस जा चुकी है। इसलिए विमानन कंपनी ने हवाई टिकट की खरीद पर क्रेडिट फैसिलिटी बंद कर दी है। जारी किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि मंत्रालय/विभाग के अधिकारी अगले निर्देश तक एयर इंडिया की टिकट कैश के जरिए खरीद सकते हैं।

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