‘तीन सीट जीतकर हम इंडिया अलायंस का समर्थन करेंगे’..! AIUDF प्रमुख का बड़ा बयान, असम सरकार पर बोला हमला

AIUDF’s support to India Alliance : गुवाहाटी। देश में इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। एनडीए और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के बीच बैठकों और सीट बंटवारे का मंथन जारी है। कई छोटे दल का हेरफेर भी साफतौर से देखा जा रहा है। इस बीच, इस बीच विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एआईयूडीएफ प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल कहते हैं, “इंडिया अलायंस पीएम मोदी और बीजेपी-एनडीए के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा। हमारी पार्टी (लोकसभा चुनाव में) तीन सीटें जीतेगी और इंडिया अलायंस का समर्थन करेगी।”

#WATCH | Guwahati, Assam | AIUDF chief and MP Badruddin Ajmal says, “INDIA Alliance will pose a great challenge to PM Modi and BJP-NDA. Our party will win three seats (in Lok Sabha elections) and support INDIA Alliance.” pic.twitter.com/VzIY2KWGpP

— ANI (@ANI) February 24, 2024

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असम सरकार पर बदरुद्दीन अजमल ने साधा निशाना

असम सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द करने पर एआईयूडीएफ प्रमुख और सांसद बदरुद्दीन अजमल का कहना है, “वे मुसलमानों को भड़काकर अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मुसलमान ऐसा नहीं होने देंगे… यह कानून लाने की दिशा में पहला कदम है।” यूसीसी (असम में)। लेकिन इसके जरिए असम में बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी।”

#WATCH | On the Assam Government repealing the Assam Muslim Marriages & Divorces Registration Act, AIUDF chief and MP Badruddin Ajmal says, “They want to polarise their votes by instigating Muslims. The Muslims will not let this happen…This is the first step towards bringing… pic.twitter.com/tLcQ6YAf4H

— ANI (@ANI) February 24, 2024

असम सरकार के मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म करने के फैसले पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल सरकार के इस फैसले की आलोचना कर चुके हैं। अब विधायक रफीकुल इस्लाम ने सरकार को लगभग चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार में समान नागरिक संहिता लागू करने की हिम्मत ही नहीं है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती।

 

बता दें कि सम सरकार ने शुक्रवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म करने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि इससे बाल विवाह को रोकने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने दावा किया है कि ये यूसीसी की दिशा में अहम कदम है।

 

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