Anganwadi Worker Salary Latest News: 24000 रुपए होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय? हर साल मिलेगा 5 प्रतिशत इंक्रीमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दी बड़ी जानकारी

Anganwadi Worker Salary Latest News: 24000 रुपए होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय? हर साल मिलेगा 5 प्रतिशत इंक्रीमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दी बड़ी जानकारी

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  • Publish Date - December 2, 2025 / 09:22 AM IST,
    Updated On - December 2, 2025 / 09:48 AM IST

Anganwadi Worker Salary Latest News: 24000 रुपए होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय? हर साल मिलेगा 5 प्रतिशत इंक्रीमेंट / Image: IBC24 Customized

HIGHLIGHTS
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने की तैयारी
  • मानदेय ₹24,000 प्रति माह करने की मांग
  • हर साल 5% वृद्धि करने पर सहमति

देहरादून: Anganwadi Worker Salary Latest News लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल प्रदेश की सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बाबत महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द ही फाइनल मुहर लग सकती है। सरकार के इस फैसले का लाभ प्रदेश की 40 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलेगा।

1600 रुपए तक बढ़ सकता है मानदेय

Anganwadi Worker Salary Latest News मिली जानकारी के अनुसार महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने मानदेय में सीधे 1600 रुपए तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। फिलहाल प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्मचारियों को 9000 रुपए मनदेय का भुगतान किया जा रहा है। अब अबगर सरकार 1600 रुपए बढ़ाती है तो उन्हें 10600 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 नवंबर से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं।

24000 रुपए मानदेय की मांग

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उनका मानदेय 9300 रुपए से बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा सुपरवाइजर के खाली पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पदोन्नति, सेवानिवृत्ति पर पेंशन सुविधा और महिला कल्याण कोष से मिलने वाली एकमुश्त राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की मांग भी शामिल है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन या शासनादेश जारी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

हर साल 5% बढ़ोतरी तय

दूसरी ओर आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं की समस्याओं के समाधान के लिए 2024 में सरकार ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी।कमेटी ने कई मुद्दों पर विचार किया और बैठकें भी की थीं। राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री ने बताया कि शासन में हुई बैठक में सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 1 लाख रुपए देने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही हर साल इस राशि में 5% बढ़ोतरी की भी बात तय हुई है। सुपरवाइजर के पदों के लिए भी जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बेहद कम मानदेय पर काम कर रही हैं। 2021 में मानदेय बढ़ाया गया था, लेकिन अब मांगों पर ठोस कार्रवाई जरूरी है।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने दी बड़ी जानकारी

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ”आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग की मजबूत नींव हैं, जो कई योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मानदेय बढ़ाने की मांग के प्रति सकारात्मक है।”

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Anganwadi Worker Salary Latest News के अनुसार मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है?

Anganwadi Worker Salary Latest News के अनुसार मानदेय में सीधे ₹1600 तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी चल रही है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वर्तमान मानदेय कितना है और उनकी मुख्य मांग क्या है?

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वर्तमान मानदेय ₹9000 प्रति माह है और उनकी मुख्य मांग मानदेय को बढ़ाकर ₹24,000 प्रति माह करने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की है।

मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव किस विभाग ने तैयार किया है?

मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने तैयार किया है।

सरकार और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बीच सेवानिवृत्ति पर कितनी राशि देने पर सहमति बनी है?

सरकार और आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बीच सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त ₹1 लाख रुपये देने पर सहमति बनी है और इसमें हर साल 5% की वृद्धि तय की गई है।

प्रदेश की लगभग कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इस फैसले का लाभ मिलेगा?

प्रदेश की $40$ हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इस फैसले का लाभ मिलेगा।