Asaduddin Owaisi Budget Speech: ‘ये कैसा इंसाफ है?’ सदन में ओवैसी ने सरकार को घेरा, दिव्यांग सैनिकों के मुद्दे पर कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली:  Asaduddin Owaisi Budget Speech: एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सरकार पर ‘मुसलमानों से नफरत’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विकसित भारत तभी बन पाएगा जब मुस्लिम समुदाय शैक्षणिक और अन्य रूपों से ताकतवर होगा। ओवैसी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए दावा किया कि देश में पिछले कुछ साल में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम बच्चों के पंजीकरण की संख्या में गिरावट आई है और मुसलमान बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर भी अधिक है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पांच साल से अल्पसंख्यकों के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को मंजूरी नहीं दी है।

सदन में ओवैसी ने सरकार को घेरा (Owaisi Lok Sabha Speech)

एआईएमआईएम सांसद ने कहा, ‘‘ऐसा इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी सरकार मुसलमानों से नफरत करती है।’’ उन्होंने कहा कि यह सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करती है और बजट में भी इसका उल्लेख है, लेकिन विकसित भारत तब बनेगा जब मुसलमान भी शैक्षणिक रूप से ताकतवर होंगे। ओवैसी ने बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपये करने की मांग की। उन्होंने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने की और चीन से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। ओवैसी ने आतंकवादियों हाफिज सईद, मसूद अजहर और जाकिउर रहमान लखवी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को ‘‘एक ऑपरेशन इंसाफ चलाना चाहिए और (पाकिस्तान में) घुसकर ’’ इन आतंकवादियों को पकड़कर लाना चाहिए।

ओवैसी सांसद बहुत अच्छे हैं, बीजेपी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर सियार की तरह शेर बनने का ढोंग कर रही है। हकीकत कुछ और है। https://t.co/VfF76UcxLV

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariIND) February 12, 2026

Asaduddin Owaisi Budget Speech: बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आरएसपी पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन ने कहा कि इस बजट में कोई दूरदृष्टि नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसमें किए गए प्रस्ताव इस लक्ष्य को पाने के लिहाज से पर्याप्त नहीं हैं। प्रेमचंद्रन ने दूसरे देशों से कच्चे काजू पर आयात कर हटाने की मांग सरकार से की। लद्दाख से निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा ने केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य ढांचे और कनेक्टिविटी के लिए अधिक बजट की मांग की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सदस्य जयंत राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र की अनेक योजनाओं को लागू नहीं कर रही जिस कारण राज्य की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा। भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने आरोप लगाया कि बजट में आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान और मजदूर वर्गों के हितों का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में शिक्षण व्यवस्था की हालत खराब है और केंद्र तथा राज्य एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डालते रहते हैं।

सेना की ताकत घट रही, अग्निपथ योजना की हो समीक्षा (Opposition on Union Budget)

एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रक्षा तैयारियों और सैनिकों के हितों को लेकर गंभीर नहीं है। ओवैसी ने कहा कि पहले सेना के दिव्यांग सैनिकों को आयकर में छूट मिलती थी, लेकिन अब उन छूटों को वापस ले लिया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसा न्याय है? जो सैनिक देश के लिए बलिदान देते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? ओवैसी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में आए 11-12 साल हो चुके हैं लेकिन भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रनों की संख्या घटकर 29 रह गई है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के बावजूद हवाई ईंधन भरने वाले विमान और AWACS (एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) जैसे अहम संसाधनों की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास AWACS की संख्या अधिक बताई जाती है, जो भारत की सुरक्षा दृष्टि से चिंता का विषय है।

नौसेना और पनडुब्बियों की कमी का मुद्दा (Parliament Budget Discussion News)

Asaduddin Owaisi Budget Speech: ओवैसी ने कहा कि देश के पास पनडुब्बियों की कमी है और तीसरे विमानवाहक पोत की योजना भी ठंडे बस्ते में पड़ती नजर आ रही है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे में भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला कैसे करेगा? ओवैसी ने सेना में कर्मियों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि युवाओं की पर्याप्त भर्ती नहीं की जा सकती? उन्होंने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग की और चीन सीमा से जुड़े मुद्दों पर संसद में व्यापक बहस कराने की बात कही।

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