Kerala Bar Timing News: मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब दो घंटे ज्यादा होगी शराब की बिक्री, प्रदेश सरकार ने लिया फैसला

Kerala Bar Timing News: केरल सरकार ने राज्य में बार के संचालन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। फैसले के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है।

karan nepali
Publish Date - February 18, 2026 / 04:05 PM IST,
Updated On - February 18, 2026 / 04:16 PM IST

HIGHLIGHTS

केरल सरकार ने राज्य में बार के संचालन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है।
फैसले के बाद से ही राजनीतिक और संस्थागत विवाद शुरू हो गया है।
सरकार के इस फैसले के सामने आते ही विपक्षी दल ने आलोचना की है।

Kerala Bar Timing News: केरल: केरल सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री के समय को लेकर बड़ा निणर्य लिया है। दरअसल, केरल सरकार ने राज्य में बार के संचालन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद से ही राजनीतिक और संस्थागत विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, आबकारी विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब राज्य में बार सुबह 11 बजे के (Kerala Bar Timing News) बजाय सुबह 10 बजे खुलेंगे और रात 11 बजे के बजाय आधी रात 12 बजे तक संचालित हो सकेंगे. इस फैसले से बार के दैनिक बिक्री समय में दो घंटे की बढ़ोतरी हो गई है।

सरकार के फैसले की हो रही आलोचना

सरकार के इस फैसले के सामने आते ही विपक्षी दल और प्रभावशाली चर्च निकायों ने आलोचना करना शुरू कर दिया। (Kerala Bar Timing News) उनका आरोप है कि यह निर्णय कैबिनेट में विस्तृत चर्चा या सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (LDF) के भीतर परामर्श के बिना जल्दबाजी में लिया गया है।

लंबे समय से मांग कर रहा था बार एसोसिएशन

Kerala Bar Timing News: वहीं ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि, केरल सरकार द्वारा यह आदेश मालिकों के लंबे समय से लंबित अनुरोधों के बाद जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि, पिछले 5 सालों में बार एसोसिएशनों ने कम से कम 11 बार समय विस्तार की मांग की थी, जिसे हर बार खारिज कर दिया गया था। वहीं अब इस मांग को मानते (Kerala Bar Timing News) हुए सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का एलान कर दिया है। इस फैसले के बाद अब विवाद की स्थिति भी बन रही है।

विवाद पर सरकार का बयान

इन विवादों के बीच, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि, संशोधित नीति का उद्देश्य (Kerala Bar Timing News) आर्थिक पुनरुद्धार, पर्यटन को बढ़ावा देना और नियामक निगरानी के बीच संतुलन बनाना है। सरकार के अनुसार, पर्यटन उद्योग को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने और राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम आवश्यक है।

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