केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर लिया गया ये बड़ा फैसला, अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी

Cabinet Meeting Decision: केंद्र सरकार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें बड़ा फैसला भी लिया गया है। आज हुई बैठक में रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब से लीज की अवधि 5 साल से बढ़कर 35 साल हो गई है।

LLF में की गई कटौती

Cabinet Meeting Decision: इसके अलावा सरकार की बैठक में रेलवे की जमीन के LLF में भी कटौती करने का फैसला लिया गया है। बता दें लैंड लाइसेंस फीस को 6 फीसदी से घटाकर 1.5 फीसदी करने का फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी है।

1 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से देनी होगी फीस

Cabinet Meeting Decision: सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद जमीन की बाजार कीमत अब 1.5 फीसदी लैंड लीज लिया जाएगा। यानी अब से इसमें 1 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से फीस देनी होगी।

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नई पॉलिसी को अपना सकते हैं

Cabinet Meeting Decision: बता दें सिर्फ कार्गो से संबंधित कंपनियों के लिए LLF घटा है। इसके अलावा सरकार ने बताया है कि इसमें 2 सपोर्टिव फैक्टर जोड़े गए हैं। इस समय जिन भी कंपनियों के पास रेलवे लीज है तो वह पुरानी लीज पॉलिसी के तहत नई पॉलिसी को अपना सकते हैं।

1.25 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

Cabinet Meeting Decision: अनुराग ठाकुर की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की लैंड लीज में संशोधन किए गए हैं। सरकार का प्लान है कि वह अगले 5 सालों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति टर्मिनल बनाएंगे। इससे देश में करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।