DA Hike Latest News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 15 अगस्त तक होगा महंगाई भत्ते का ऐलान!.. एक जुलाई से माना जाएगा प्रभावी

DA increase will be announced by August 15: नई दिल्ली: केंद्र सरकार के तरह सेवारत लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी पूर्व कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक़ केंद्र की मोदी सरकार 15 अगस्त 2025 तक महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। यह डीए वर्ष के दूसरे छमाही के लिए होगा। ऐसे में इसका ऐलान भले ही अगस्त या सितम्बर में हो लेकिन इसे जुलाई महीने से प्रभावी माना जाएगा। केंद्रीय सेवा के तहत रेलवे, कोल कंपनी जैसी सस्थाओं के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि, स्वतंत्रता दिवस के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन प्रक्रिया में भी तेजी लाइ जा सकती है।

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50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को फायदा

बता दें कि, 7वें वेतन आयोग का समयकाल इसी साल के आखिर यानी 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की नजर 8वें पे कमीशन की ओर हैं। देशभर में करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और लगभग 62 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से इसकी प्रक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन माना जा रहा है कि अब इसकी दिशा में तेजी से कदम लिया जाएगा।

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50 प्रतिशत के पर पहुंचा भत्ता

DA increase will be announced by August 15: सरकारी नौकरी की सैलरी सिर्फ बेसिक वेतन तक सीमित नहीं होती। इसमें DA यानी महंगाई भत्ता, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंट और TA ट्रैवल अलाउंस जैसे कई भत्ते मिलते हैं। आज के समय में ये भत्ते कुल सैलरी का करीब 50% हिस्सा बन चुके हैं।

गौरतलब है कि, मौजूदा छमाही के लिए पहले महंगाई भत्ते का ऐलान इसी साल के मार्च में किया गया था। सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 2 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी की थी। इसके साथ ही कुल महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया था।

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क्या होता है महंगाई भत्ता?

बता दें कि, महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की भरपाई करने और बढ़ती जीवन-यापन लागतों के अनुरूप उनका वेतन सुनिश्चित करने के लिए दिया जाने वाला एक वित्तीय लाभ है। जहाँ मूल वेतन हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, वहीं डीए कर्मचारियों को मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए समय-समय पर समायोजन सुनिश्चित करता है।