चेन्नई, एक जुलाई (भाषा) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ सी. विजय ने बुधवार को केंद्र की प्रस्तावित ‘विकसित भारत गारंटी’ योजना के क्रियान्वयन का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि नया ढांचा राज्य पर पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा और संचालन संबंधी प्रतिबंधात्मक चुनौतियां पैदा करेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वीबी जी-रामजी अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन और रियायतों की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि इनके बिना इस योजना का जमीनी स्तर पर सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन गंभीर रूप से प्रभावित होगा तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर निर्भर ग्रामीण आबादी पर इसका असर पड़ेगा।
भाषा तान्या सुरेश
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