CM Sai Niti Aayog Meeting: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक शुरू, सीएम साय गिनाएंगे राज्य की उपलब्धियां और विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप करेंगे पेश

CM Sai Niti Aayog Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में भाग लेने के लिए प्रातः 8:45 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे है। इस बैठक में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए समावेशी मानव विकास की रणनीति और उसे देश के प्रत्येक नागरिक तक पुख्ता एवं मापनीय नतीजों के रूप में पहुंचाने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

CM साय उठाएंगे बस्तर और विकास के मुद्दे

CM Sai Niti Aayog Meeting बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय राज्य में विकास, सुशासन, बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन, कृषि और औद्योगिक प्रगति से जुड़ी उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर संभाग में सुरक्षा, विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलावों की जानकारी भी देंगे। मुख्यमंत्री विकसित छत्तीसगढ़ के रोडमैप, राज्य की विकास प्राथमिकताओं और केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग संबंधी विषयों को भी बैठक में प्रमुखता से उठाएंगे। माना जा रहा है कि बैठक में राज्यों के समग्र विकास, नवाचार, निवेश और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा होगी।

राज्यों के विकास पर होगी चर्चा

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस वर्ष की बैठक (CM Sai Niti Aayog Meeting) में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लें रहें है। बैठक में ‘समावेशी मानव विकास रूपरेखा’ पर चर्चा होगी, जो चार प्रमुख स्तंभों मजबूत मानव संसाधन एवं भविष्य के लिए आवश्यक कौशल, उत्पादक रोजगार व उद्यमिता, स्वास्थ्य- पोषण एवं कल्याण तथा सभी के लिए समानता और सम्मान पर आधारित है। बैठक में देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अलावा कामकाज (CM Sai Niti Aayog Meeting) के संचालन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), विभिन्न योजनाओं के समन्वय, साझेदारी तथा डेटा-आधारित प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण माध्यमों का उपयोग कर कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा होगी। साथ ही, छोटे, मध्यम अवधि के और दीर्घकालिक लक्ष्यों की निगरानी के लिए एक संरचनात्मक व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि जवाबदेही और परिणामों की प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप बनाना है, जिससे समावेशी और सतत विकास के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जा सके। बैठक में 26-28 दिसंबर, 2025 को आयोजित मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार किया जाएगा।

 

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