Contract Employees Regularization Decision: ख़त्म हुआ संविदा का सिस्टम.. 65 हजार कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण, DA को लेकर भी कर दिया बड़ा ऐलान

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने 65 हजार से अधिक संविदा (कॉन्ट्रैक्ट), आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को मंजूरी दे दी है। (Contract Employees Regularization Decision) इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को समाप्त करने का भी फैसला लिया गया है।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़े

ख़त्म किया जाएगा ठेका सिस्टम

इस फैसले के बाद कर्मचारियों को सीधे सरकारी विभागों के तहत काम करने का मौका मिलेगा। उनकी तनख्वाह भी सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी और बीच में ठेकेदार या अन्य बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी।

केजरीवाल ने बताया ऐतिहासिक फैसला

अरविन्द केजरीवाल ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह देश में अपनी तरह का पहला फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे हजारों परिवारों को नया जीवन मिलेगा और कर्मचारियों को उनके अधिकार तथा सम्मान प्राप्त होंगे। (Contract Employees Regularization Decision) वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब कर्मचारियों को किसी ठेकेदार के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे सरकार के अधीन काम करने का अवसर मिलेगा।

पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए 65,000 कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारी पक्के करने का निर्णय किया है। ये फैसला ऐतिहासिक है और देश में पहली बार लिया गया है।

ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि इन सभी परिवारों की नई ज़िंदगी की शुरुआत है, जहां इन्हें पूरा हक… https://t.co/1unBvyv2MY

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 30, 2026

जोखिम भरे काम करने वालों को विशेष लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि फायरमैन, सीवरमैन और लाइनमैन जैसे जोखिम भरे कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब इन कर्मचारियों को नियमित होने के लिए 5 साल की जगह केवल 3 साल की सेवा पूरी करनी होगी।

IBC24 News के लेटेस्ट Updates और ताजा समाचार के लिए हमारे Instagram Page को Follow करें

कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बनेगी विशेष समिति

सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया भुगतान तथा महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामलों के समाधान के लिए एक विशेष कैबिनेट उपसमिति बनाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए पंजाब में 7 नई विशेष अदालतें स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। (Contract Employees Regularization Decision) आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढंढा ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश जारी किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से हजारों कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें स्थायी रोजगार का लाभ मिलेगा।

इन्हें भी पढ़ें:

रक्षा सचिव ने सिंगापुर में ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और नीदरलैंड के अधिकारियों से मुलाकात की

राबड़ी देवी ने अपना बंगला अन्य मंत्री को आवंटित किये जाने पर कहा, ‘मुझे बलपूर्वक हटाना होगा’

जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार हैं सशस्त्र बल : जनरल उपेंद्र द्विवेदी

पूरी तरह आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है भारत का रक्षा क्षेत्र : राजनाथ सिंह

कोरबा में 35 लाख रूपए की लागत से साल बीज प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की योजना