DA Hike Latest News: महंगाई भत्ते में फिर हुई ताबड़तोड़ बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेगा इतना DA, त्योहारी सीजन में सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तोहफा
महंगाई भत्ते में फिर हुई ताबड़तोड़ बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेगा इतना DA, DA Hike Latest News: Fadnavis Govt Issues Increased Dearness Allowance Order by 2 Percent
- Deepak Sahu
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Publish Date - August 12, 2025 / 04:53 PM IST,
Updated On - August 13, 2025 / 12:03 AM IST
8th Pay Commission. Image Source-IBC24
- महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हुआ, जनवरी 2025 से लागू।
- करीब 12 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
- अगस्त वेतन के साथ मिलेगा 8 महीने का एरियर
मुंबईः देशभर के केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इधर राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा रही है। महराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर त्योहारी सीजन में बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता(DA) में दो प्रतिशत की वृद्धि से कुल डीए 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। यह महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होगा। अगस्त महीने के वेतन के साथ ही जनवरी से महंगाई भत्ते का अंतर राज्य सरकार के कर्मचारियों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों को आठ महीने का एरियर मिलेगा।
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मिली जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इन 12 लाख पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों में 5 लाख राज्य सेवक, और जिला परिषद, पंचायत समिति और अनुदानित स्कूलों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मिलाकर 7 लाख लोग शामिल हैं। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1,700 करोड़ रुपये का सालाना बोझ पड़ेगा। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में दो प्रतिशत की वृद्धि लागू की है। इसके अनुसार, राज्य कर्मचारियों के डीए में भी वृद्धि लागू होगी।
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जनवरी 2025 में हुई थी 8वें वेतन आयोग की घोषणा
केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है, जिसकी घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। हालांकि, आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इधर, ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि इसके लागू हो जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर बड़ा असर दिखेगा। एंबिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रिसर्च नोट में संभावित फिटमेंट फैक्टर और इस हिसाब से बेसिक पे व सैलरी कितनी बैठेगी इसका अनुमान लगाया गया है।
