अदालत ने सीवर कामगारों को नियमित करने संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार, डीजेबी से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, चार सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी अनुबंधित सीवर कामगारों को स्थायी कर्मचारी के रूप में नियमित करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से उनका जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच की ओर से दायर याचिका पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया है कि डीजेबी में हजारों अनुबंधित सीवर कामगार काम कर रहे हैं, जो समाज के सबसे वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। ये कामगार पूरी तरह अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं और उन्हें नौकरी की स्थायित्व सुरक्षा या भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और बोनस जैसे वैधानिक लाभ भी नहीं मिलते हैं।

जनहित याचिका में कहा गया है कि ये कामगार ऐसे ‘‘खतरनाक कार्य’’ करते हैं, जिनसे उनके जीवन, स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा को ‘‘गंभीर खतरा’’ रहता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनकी काम करने की परिस्थितियां ‘‘गुलामी या बंधुआ मजदूरी से भी बदतर’’ हैं।

याचिका में कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में ड्यूटी के दौरान 300 सीवर कामगारों की मौत हुई है। इसमें दावा किया गया है कि यह व्यवस्था शोषणकारी है और अनुबंधित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान किया जाता है।

याचिका में कहा गया, ‘‘यह याचिका दिल्ली जल बोर्ड में 10 से 25 वर्षों से लगातार अनुबंधित कामगार के रूप में काम कर रहे 2,000 सीवर श्रमिकों को नियमित करने के लिए दायर की गई है। इन कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा है।’’

याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जान गंवाने वाले हर कामगार के परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा, प्रत्येक मृत कामगार के एक योग्य आश्रित को अनुकंपा के आधार पर स्थायी सरकारी नौकरी देने का भी अनुरोध किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।

भाषा आशीष नरेश

नरेश