bijli bill/ image source: Moneycontrol
Delhi Electricity Hike: दिल्ली: दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खबर है। राजधानी में अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार तीन बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 38,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया का भुगतान करने की तैयारी कर रही है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बिजली की दरों में संभावित बढ़ोतरी के बावजूद सरकार उपभोक्ताओं पर असर कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है। यह सब्सिडी उन घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को दी जा सकती है, जिन पर बिजली की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ता है।
पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह तीन निजी डिस्कॉम -BRPL, BYPL और TPDDL-को 27,200 करोड़ रुपये की कैरिंग कॉस्ट (ब्याज सहित) और रेगुलेटरी एसेट्स का भुगतान सात साल के अंदर करे। रेगुलेटरी एसेट्स वह लागतें हैं, जिनकी वसूली भविष्य में होने की उम्मीद होती है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन के पिछले एक दशक में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं होने के कारण यह राशि तेजी से बढ़ गई है। जनवरी में दिल्ली बिजली नियामक आयोग (DERC) ने केंद्रीय बिजली न्यायाधिकरण (APTEL) को सूचित किया कि दिल्ली में कुल रेगुलेटरी एसेट्स की राशि अब 38,552 करोड़ रुपये हो गई है।
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