दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली के डीलरों से खरीद करनी होगी

नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी छुट्टी-यात्रा किराए भत्ते (एलटीसी) नकद कैश वाउचर योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें शहर स्थित एवं पंजीकृत डीलरों से सामान एवं सेवाएं खरीदनी होंगी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम दिल्ली सरकार का जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी करेगा।

वित्त विभाग ने आदेश उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मंजूरी के बाद जारी किया जो वित्त का प्रभार भी संभालते हैं।

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विभाग ने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करना होगा कि विशेष नकद पैकेज का लाभ उठाते समय, सामान और सेवाओं को दिल्ली स्थित और पंजीकृत डीलर से खरीदा जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।’’

दिल्ली सरकार के कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव उमेश बत्रा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह त्यौहारी मौसम के दौरान उपभोक्ता मांग बढ़ाने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। दिल्ली सरकार के दो लाख कर्मचारी हैं।

दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर को एक बयान में कहा था कि सरकार ने फैसला किया है कि एलटीसी के समतुल्य नकदी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के माध्यम से दी जाएगी बशर्तें कि कर्मचारी ने 2018-21 के खंड में एलटीसी के बदले इसका विकल्प चुना हो।

बयान में कहा गया, ‘‘बिजनेस क्लास विमान किराये के योग्य कर्मचारी 36,000 रुपये, इकोनॉमी श्रेणी के योग्य कर्मचारी 20,000 रुपये पाने के हकदार होंगे। रेल किराया पाने के योग्य कर्मचारी को 6,000 रुपये एलटीसी के तौर पर मिलेगा।’’

दिल्ली सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा गत 12 अक्टूबर को यह घोषणा करने के बाद आया था कि वह अपने कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में नकद वाउचर देगी। कर्मचारी इन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।

भाषा अमित माधव

माधव