अभियोजकों के लिए कार्यालय ढांचे को लेकर दिल्ली सरकार का जवाब टालमटोल वाला : अदालत

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभियोजकों के लिए कार्यालय की जगह और बुनियादी ढांचे के संबंध में दिल्ली सरकार का जवाब ‘‘टालमटोल वाला’’ रहा है तथा कानून एवं गृह विभागों के प्रधान सचिव अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष उपस्थित हों।

अदालत अभियोजन निदेशालय के डिजिटलीकरण से संबंधित स्वत: संज्ञान वाले एक लंबित मामले में दिल्ली अभियोजक कल्याण संघ द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा की पीठ ने कहा कि उसने मामले पर गृह विभाग के प्रधान सचिव से एक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन यह अभियोजन निदेशक के हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत की गई।

पीठ ने आठ दिसंबर के अपने आदेश में यह बात कही जो अदालत की वेबसाइट पर सोमवार को अपलोड किया गया।

अदालत ने कहा, ‘‘इस आवेदन में, यह अदालत वर्तमान में अभियोजन विभाग की मांगों पर विचार कर रही है और इस प्रकार, यह उचित नहीं है कि इस अदालत के निर्देश के जवाब में स्थिति रिपोर्ट निदेशक अभियोजन द्वारा दायर की गई है, जो इस अदालत के समक्ष आवेदक हैं।’’

इसने कहा कि अभियोजकों के लिए कार्यालय की जगह और बुनियादी ढांचे के संबंध में दिल्ली सरकार का जवाब ‘‘टालमटोल वाला’’ रहा है तथा कानून एवं गृह विभागों के प्रधान सचिव 12 जनवरी को अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष उपस्थित हों।

भाषा

नेत्रपाल नरेश

नरेश