नगर आयोजना की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित, प्रशासन शहरों के संग अभियान दो अक्तूबर से

जयपुर, 12 मार्च (भाषा) राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार नगरीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए उसने न केवल कानूनों में संशोधन किया है बल्कि नई नीतियां बनाकर आमजन को राहत देने का प्रयास भी किया है।

धारीवाल शुक्रवार को विधानसभा में नगर आयोजना व प्रादेशिक विकास से जुड़ी अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने नगर आयोजना व प्रादेशिक विकास की 73 अरब 58.25 लाख 19000 रूपये की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

उन्होंने बताया कि दो अक्तूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी जायेगी। जयपुर में जेएलएन मार्ग को रेड लाइट फ्री बनाया जायेगा, वहीं चारदीवारी में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए रामनिवास बाग में अंडर ग्राउंड पार्किंग बनायी जायेगी।

मंत्री ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2012 में चला ये अभियान काफी सफल रहा था। इस बार तब की दी गई छूटों के अतिरिक्त अब नगरीय निकायों के पट्टे सशर्त नहीं होंगे। इससे आम जन को बैंक ऋण लेने में आसानी होगी। कच्ची बस्ती और अन्य सभी पट्टों पर भी ऋण मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि भूखंडों के उपविभाजन पश्चात पट्टे मिल सकेंगे और स्टेट क्राउन एक्ट के अलावा पुरानी आबादी में आवासीय व दुकान होने पर भी पट्टे मिल सकेंगे।

भाषा पृथ्वी कुंज वैभव अमित

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