पीएम गति शक्ति योजना के तहत परियोजनाओं को गति देने के लिए रेलवे बोर्ड में निदेशालय गठित

नयी दिल्ली, 17 मई (भाषा) प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए, रेलवे ने रेलवे बोर्ड के भीतर एक निदेशालय का गठन किया है। इस निदेशालय की खुर्दा, बिलासपुर, दिल्ली और बेंगलुरु डिविजन में इकाईयां स्थापित की गई हैं ताकि इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एकीकृत योजना और बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाना है।

उन्होंने बताया कि इसकी शुरूआत पिछले साल की गयी थी ।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य लोगों, सामान व सेवाओं को परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन तक एकीकृत और निर्बाध संपर्क प्रदान करना है। यह बुनियादी ढांचे के अंतिम छोर तक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा और लोगों के यात्रा समय को भी कम करेगा।

सूत्रों ने बताया कि नये निदेशालय की अध्यक्षता अतिरिक्त सदस्य स्तर के अधिकारी करेंगे । उन्होंने बताया कि निदेशालय में यातायात, नागरिक, विद्युत, सिग्नलिंग और दूरसंचार, वित्त और सुरक्षा जैसे विभिन्न विभागों के कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि इसमें भारतीय आर्थिक सेवा से निदेशक स्तर के एक आर्थिक सलाहकार भी होंगे।

सूत्रों के अनुसार गति शक्ति निदेशालय को 100 करोड़ रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति सदस्य (वित्त) से मिलेगी और इसे अंतत: रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से अंतिम मंजूरी मिलेगी ।

भाषा रंजन पवनेश

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