Lok Sabha Election 2024: Whatsapp पर ‘विकसित भारत’ के मैसेज भेजना तुरंत बंद करें, नहीं तो हो सकती है ये बड़ी कार्रवाई!

Do not send Viksit Bharat message on WhatsApp: नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासत में घमासान मचा हुआ है। देशभर में राजनीतिक पार्टियों का धुंआधार प्रचार चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही सियासत तेज होती चली जा रही है। इसी बीच देशभर के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से वॉट्सएप मैसेज किया जा रहा है, जिसे चुनाव आयोग ने तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।

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जानकारी के मुताबिक बता दें कि वॉट्सऐप अकाउंट से बड़ी संख्या में लोगों को पीएम मोदी का पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है कि यह पत्र PM मोदी जी की अगुवाई वाली भारत सरकार के विकसित भारत संपर्क केंद्र द्वारा भेजा गया है। वहीं इस मामले में इलेक्शन कमीशन भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से लोगों के व्हाट्सएप पर विकसित भारत के नाम से मैसेज आ रहे हैं। विकसित भारत नाम से भेजा जा रहा व्हाट्सएप मैसेज मोदी सरकार का चुनाव प्रचार कर रहा था।

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वहीं अब चुनाव आयोग ने इस मैसेज पर रोक लगा दी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर आचार संहिता लगने के बाद भी लोगों के पास विकसित भारत से जुड़े संदेश जा रहे हैं तो उन पर फौरन रोक लगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग को इस बाबत की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये कदम चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह आयोग की ओर से उठाए जा रहे जरूरी कदमों का हिस्सा है।

अनुपालन रिपोर्ट भेजने के दिए आदेश

आयोग से निर्देश मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले भेजे गए थे। लेकिन उनमें से कुछ मैसेजेज सिस्टम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को देरी से डिलीवर हुए हैं। वहीं, आयोग ने मंत्रालय से इस मामले में तुरंत अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है।

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जानें क्या था मामला?

Do not send Viksit Bharat message on WhatsApp: दरअसल, चुनाव आयोग को कई शिकायतें मिल रही थीं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी नागरिकों के फोन पर इस तरह के मैसेज अभी भी जा रहे हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने इस संदेश पर आपत्ति जताई थी। दोनों ने आयोग से कार्रवाई करने की मांग की थी।

 

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