Download App
Modi Cabinet ke Faisle: देश के इन दो बड़े शहरों के बीच बनेगा फोर-लेन हाईवे, मोदी सरकार ने दी मंजूरी, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
देश के इन दो बड़े शहरों के बीच बनेगा फोर-लेन हाईवे, four-lane highway will be built between these two big cities of country, Modi government has given approval
Linkedin- 108 किमी लंबा फोर-लेन हाईवे बडवेल से नेल्लोर के बीच बनेगा, लागत ₹3,653 करोड़।
- रेलवे मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को ₹3,399 करोड़ में मंजूरी, 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य।
- धान और कपास की MSP में बढ़ोतरी, किसानों को मिलेगा लागत से 50% अधिक मूल्य।
नई दिल्लीः Modi Cabinet ke Faisle : पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मोदी सरकार के फैसलों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर लंबे फोर-लेन हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत 3,653 करोड़ रुपए है। यह हाईवे आंध्र प्रदेश के कृष्णापटनम पोर्ट और नेशनल हाईवे-67 के एक हिस्से को जोड़ने का काम करेगा, जिससे पोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह सड़क तीन प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नोड्स को भी जोड़ती है- VCIC (कोप्पर्थी), HBIC (ओरवाकल) और CBIC (कृष्णपटनम)।
Modi Cabinet ke Faisle : इसके अलावा कैबिनेट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके तहत रतलाम-नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी। वहीं वर्धा- बल्हारशाह चौथी लाइन डाली जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
धान सहित इन फसलों के MSP में बढ़ोतरी
मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली MSP से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई MSP 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई MSP 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। नई MSP से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि MSP फसल की लागत से कम से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। सरकार ने खरीफ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत 2,07,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme) को भी स्वीकृति दी गई है।
