गोवा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम

पणजी, दो सितंबर (भाषा) गोवा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है।

राज्य सरकार ने इसके लिए मुख्य रूप से अपर्याप्त चार्जिंग ढांचे और पारंपरिक ईंधन चालित वाहनों की तुलना में ईवी की अधिक शुरुआती लागत को जिम्मेदार ठहराया है।

राज्य के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रामकृष्ण धवलीकर ने बुधवार को विधानसभा में विधायक एलेक्सो लौरेंको के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन नीति, 2021 के तहत सरकार ने 2025 से सालाना वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य तय किया था। इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर, 2030 के बाद गोवा में बिकने वाले दोपहिया वाहनों में शत प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हों।

इस नीति में 2025 तक 500 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का लक्ष्य भी रखा गया था। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन के लिए खरीदी जाने वाली सभी नई स्टेज-कैरिज बसों में कम से कम 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रावधान था, जिसमें अंतिम छोर तक संपर्क सुविधा (लास्ट-माइल कनेक्टिविटी) भी शामिल है।

हालांकि, मंत्री ने कहा कि राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के तय प्रतिशत लक्ष्य को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया है।

उन्होंने इसके लिए चार्जिंग ढांचे की कमी और पेट्रोल, डीजल या गैस से चलने वाले आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक शुरुआती लागत को जिम्मेदार बताया।

धवलीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के निर्देश पर सरकार ईवी पायलट बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए एक योजना पर भी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत चार जुलाई और पांच जुलाई को क्रमश: पायलट बाइक मालिकों और रिक्शा चालकों के साथ परामर्श बैठकें की गईं।

मंत्री ने कहा कि गोवा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए 21.76 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की है।

उन्होंने कहा कि हालांकि विभाग के पास पीएम ई-ड्राइव योजना समेत केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत दी गई सब्सिडी का विवरण उपलब्ध नहीं है।

भाषा तान्या राजकुमार

राजकुमार