Subsidy to Buy Cows: अब गाय खरीदने के लिए BJP सरकार देगी पैसे!.. कैबिनेट के बैठक में इस बड़े प्रस्ताव पर मुहर, जानें कैसे मिलेगा योजना का फायदा

पशुपालन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मिलने वाली 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को डेयरी विभाग की 'गंगा गाय योजना' के साथ मर्ज करने की मंजूरी दी गई।

Subsidy to Buy Cows: अब गाय खरीदने के लिए BJP सरकार देगी पैसे!.. कैबिनेट के बैठक में इस बड़े प्रस्ताव पर मुहर, जानें कैसे मिलेगा योजना का फायदा

Government will give subsidy to buy cows || Image- gaonjunction file

Modified Date: June 19, 2025 / 03:05 pm IST
Published Date: June 19, 2025 3:05 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 1. सामान्य वर्ग को भी मिलेगी गाय खरीद पर सब्सिडी
  • 2. 90% सब्सिडी वाली योजना को किया गया मर्ज
  • 3. पशुधन अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी

Government will give subsidy to buy cows: देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्य के पशुपालकों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सीएम धामी की अगुवाई में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।

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उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले

बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी इन्फॉर्मेशन डाइरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने के निर्णय पर मुहर लगाई। इस कार्य के लिए उप निबंधक (ऑडिट) लेवल-11 का पद सृजित किया गया है, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत दीवारों पर कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) किया जाएगा, जिसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल होंगी।

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Government will give subsidy to buy cows: पशुपालन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मिलने वाली 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ के साथ मर्ज करने की मंजूरी दी गई। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोग भी ले सकेंगे। हालांकि, सामान्य वर्ग को कितनी सब्सिडी मिलेगी, इस पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में होगा। इसके अतिरिक्त पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। इनके लिए पूर्व में निर्धारित दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को घटाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

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