व्यवसाय सुगमता बढ़ाने के लिए संस्थागत मध्यस्थता को लेकर प्रतिबद्ध सरकार : मेघवाल

नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को कहा कि सरकार संगठित मध्यस्थता प्रणाली को मजबूत करने, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और पुराने कानूनों को संविधान के मूल्यों तथा व्यापार करने में सरलता के अनुरूप आधुनिक बनाने पर ध्यान दे रही है।

मेघवाल ने यहां ‘भारतीय मध्यस्थता परिषद’ द्वारा आयोजित “वैश्वीकरण के युग में मध्यस्थता” विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान अपने संबोधन में तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यवस्थित विवाद निपटान प्रणालियों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने दृष्टिकोण में बदलाव पर जोर देते हुए कहा, “अस्थायी मध्यस्थता के बजाय संस्थागत मध्यस्थता होनी चाहिए। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, और जब हम सहमत होते हैं तो आप निश्चिंत रह सकते हैं कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी, विवाद निपटान तंत्र को मजबूत करेगी और व्यवस्था में अधिक विश्वास पैदा करेगी।”

मंत्री ने सरकार के सुधार कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लगभग ‘‘1000 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर’’ किया गया है। इसे उन्होंने नियामक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

भाषा सुरेश जोहेब

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