सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! डीए में 4 फीसदी इजाफे का हो सकता है ऐलान, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी |

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! डीए में 4 फीसदी इजाफे का हो सकता है ऐलान, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच गया था। अब फिर खबर है कि एक बार फिर सरकार कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा हो सकता है।

Edited By :   Modified Date:  June 11, 2023 / 04:07 PM IST, Published Date : June 11, 2023/4:07 pm IST

DA Hike Updates: नई दिल्ली। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को एक बार फिर बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार (Central Government) इस साल की दूसरी छमाही के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोत्तरी कर सकती है। सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए डीए में चार फीसदी का इजाफा किया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच गया था। अब फिर खबर है कि एक बार फिर सरकार कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा हो सकता है।

अब कितनी बढ़ेगी सैलरी?

महंगाई भत्ता में हुअस में हुई चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी इसे भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है। अगर 38 फीसदी के हिसाब से देखें, तो डीए 6,840 रुपये बनता है। वहीं, अगर 42 फीसदी के हिसाब से देखें, तो ये 7,560 रुपये बनेगा। यानी कर्मचारी की सैलरी में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

इसके पहले केद्र सरकार ने मार्च 2022 में कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी पर पहुंचा था। इसके बाद दो बार चार-चार फीसदी का इजाफा डीए में हुआ है, डीए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है।

बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी का इजाफा होता है, तो ये 46 फीसदी पर पहुंच जाएगा। इससे उनकी सैलरी में इजाफा होगा। महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के डीए में इजाफा करती है। महंगाई जितनी अधिक होगी, डीए में बढ़ोतरी उतनी ही अधिक होती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की गणना श्रम ब्यूरो करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI-IW) के आधार पर इसका कैलकुलेशन किया जाता है।

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