HC Canceled OBC Certificates : हाईकोर्ट ने दिया OBC सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश, अब किसी काम के नहीं रहेंगे 2010 के बाद जारी प्रमाण पत्र

कोलकाताः High Court Ordered to Cancel OBC Certificates यदि आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। अगर आप 2010 के बाद OBC सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो वह अब रद्द हो जाएगा। दरअसल, ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नए सिरे से जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है।

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High Court Ordered to Cancel OBC Certificates दरअसल, कोलकाता हाईकोर्ट में ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई और दलीले सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नए सिरे से जाति प्रमाण पत्र जारी करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है।

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कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा, इस प्रमाणपत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा।

सीएम ममता बनर्जी ने कही ये बात

हाईकोर्ट के फैसले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “आज भी मैंने एक न्यायधीश को एक आदेश पारित करते हुए सुना, जो काफी मशहूर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बारे में कह रहे हैं अल्पसंख्यक तपशीली आरक्षण छीन लेंगे, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तपशीली या आदिवासी आरक्षण को अल्पसंख्यक कभी छू नहीं सकते, लेकिन ये शरारती लोग (भाजपा) अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं, किसी के माध्यम से इन्होंने आदेश कराया है लेकिन मैं यह राय नहीं मानूंगी… जिन्होंने आदेश दिया है वह इसे अपने पास रखें, भाजपा की राय हम नहीं मानेंगे, OBC आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा…”

 

#WATCH उत्तर 24 परगना: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “आज भी मैंने एक न्यायधीश को एक आदेश पारित करते हुए सुना, जो काफी मशहूर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस बारे में कह रहे हैं अल्पसंख्यक तपशीली आरक्षण छीन लेंगे, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तपशीली या आदिवासी आरक्षण को… pic.twitter.com/zZ1sbfG982

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 22, 2024

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