हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों संशोधन को मंजूरी दी

शिमला, सात मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए कहा कि पति द्वारा परित्यक्त महिलाएं और जिन महिलाओं के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में किए गए संशोधनों में ‘निराश्रित’ शब्द को पुनर्परिभाषित किया गया और लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

संशोधित प्रावधानों के तहत पति द्वारा परित्यक्त और स्वतंत्र आय से रहित महिलाएं, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत निराश्रित महिलाओं के लिए निर्धारित लाभों के लिए पात्र होंगी।

यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया।

प्रस्तावित संशोधनों में यह प्रावधान है कि जो पंचायतें आधार वर्ष 2010 से लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, वे 31 मई को होने वाले आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं होंगी।

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास कोष का 40 प्रतिशत हिस्सा ‘राज्य के बच्चों’ को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विस्तारित करने का भी निर्णय लिया।

इसने उन 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की भी मंजूरी दे दी, जो एकमुश्त माफी योजना का लाभ उठाने के बावजूद चालू नहीं हो पाई थीं।

मंत्रिमंडल ने पांदोह स्थित 10 मेगावाट की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को आवंटित करने का निर्णय लिया, बशर्ते बीबीएमबी अप्रयुक्त भूमि राज्य सरकार को लौटा दे। सरकार को बीबीएमबी से 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और उत्पादित बिजली का पांच प्रतिशत भाग अपने हिस्से के रूप में प्राप्त होगा।

तकनीकी शिक्षा, सहकारिता, शिक्षा और जनसंपर्क विभागों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत 111 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई।

भाषा

शुभम पवनेश

पवनेश