Home Guard Daily Allowance Hike: भाजपा सरकार ने दी होमगार्ड जवानों को सौगात.. इस भत्ते की राशि में किया इजाफा, जानें कितना बढ़ जाएगा वेतन..

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने राज्य के होमगार्ड्स के लिए ड्यूटी कॉलिंग अलाउंस (डीसीए) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। (Home Guard Daily Allowance Hike Odisha) इससे राज्यभर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सेवाओं में सहयोग करने वाले हजारों होमगार्ड्स को लाभ मिलेगा।

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सरकार ने इससे पहले जुलाई 2025 में भी भत्ते को 623 रुपये से बढ़ाकर 639 रुपये किया था। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद यह नया फैसला लिया गया है।

Hon’ble CM Strengthens Support for Odisha Home Guards, Hikes Allowance https://t.co/PsvmQwV6Bk

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— CMO Odisha (@CMO_Odisha) June 10, 2026

पर्यटन विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की योजना

इस फैसले से पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए 5,500 एकड़ का पर्यटन भूमि बैंक बनाने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत पुरी, कोणार्क, चिलिका, सिमिलिपाल, सतकोसिया, भितरकनिका, धौली, हीराकुंड और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भूमि विकसित की जाएगी। (Home Guard Daily Allowance Hike Odisha) इस परियोजना पर अगले पांच वर्षों में 1,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे होटल, रिसॉर्ट, इको-टूरिज्म और अन्य पर्यटन सुविधाओं में निवेश बढ़ेगा।

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महिलाओं और शहरी विकास पर भी जोर

कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये की लागत वाली वाटरफ्रंट डेवलपमेंट योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य नदियों के किनारों और शहरों के जलाशयों को सुंदर और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक स्थलों में बदलना है। (Home Guard Daily Allowance Hike Odisha) इसके अलावा खोरधा के कालीबेटी औद्योगिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए 210 करोड़ रुपये की लागत से एक हॉस्टल बनाया जाएगा। वहीं, भुवनेश्वर के कुछ क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुधारने के लिए 112 करोड़ रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

#WATCH | Bhubaneswar | Odisha Chief Secretary, Anu Garg, says, “A very significant approval was granted by the Cabinet today. When the relevant ministry launched ‘Version 2.0’ of the Pradhan Mantri Awas Yojana, it stipulated a condition requiring states to introduce reforms,… pic.twitter.com/v5bSOFXHKZ

— ANI (@ANI) June 10, 2026

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