सरकार और नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें तो खुशहाल झारखंड का निर्माण होगा: राज्यपाल

रांची, 26 जनवरी (भाषा) झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने बृहस्पतिवार को यहां जोर देकर कहा कि यदि सरकार और नागरिक दोनों अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें तो निश्चित ही एक सशक्त और खुशहाल झारखंड का निर्माण करने में सफलता मिलेगी।

देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां मोरहाबादी मैदान में परेड की सलामी लेने के बाद राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बडे़ लोकतंत्र के नागरिक हैं। इस लोकतंत्र की आधारशिला हमारा संविधान है जिसमें नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं, लेकिन इसमें देश-समाज के प्रति उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों का भी उल्लेख है।’’

राज्यपाल बैस ने सर्वधर्म समभाव, शांति, एकता और सौहार्द की पहचान को अक्षुण्ण बनाये रखने को लेकर गर्व व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी कर उसे क्रमशः 9500 रुपये तथा 4750 रुपये कर दिया है।

इसके अलावा राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लगभग 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष अबतक 17 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है।

राज्यपाल ने कहा कि जल की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु राज्य के 22 जल जांच प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास तथा लॉजिस्टिक क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लागू किया गया है। वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अधिसूचित किया गया है।

बैस ने कहा कि देवघर हवाई अड्डे के संचालन से संथाल परगना क्षेत्र देश के दूसरे हिस्सों से सुगम एवं तीव्र यातायात व्यवस्था से जुड़ गया है। भारत सरकार की उड़ान के तहत शीघ्र ही जमशेदपुर से कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होगी।

बैस ने बताया कि आगामी पांच वर्षों में राज्य में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है। शैक्षणिक सत्रों के नियमतीकरण एवं विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भाषा, इन्दु

संतोष

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