भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक स्थायी समिति के पास भेजा गया

नयी दिल्ली, एक सितंबर (भाषा) भारतीय सांख्यिकी संस्थान को वैधानिक ढांचा प्रदान करने के प्रावधान वाले विधेयक को संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया है।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ‘भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026’ को स्थायी समिति के पास भेजा है तथा तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

संसद के बीते मानसून सत्र के दौरान तीन अगस्त को यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था।

इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

यह विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके।

इसके तहत संस्थान को एक ‘कॉरपोरेट निकाय’ के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है।

विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक ‘बोर्ड ऑफ गवर्नर्स’ के लिए प्रावधान है, जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा।

इस साल बजट सत्र के दौरान केंद्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है।

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