श्रीनगर, 18 अक्टूबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षण नीति पर कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है और इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या प्रस्तावित किया गया है, यह केवल कैबिनेट के सदस्यों को ही पता है। इसलिए, इस समय यह अनुमान लगाना सही नहीं होगा कि क्या कटौती की जा रही है। कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। अब इसे सभी कैबिनेट निर्णयों की तरह उपराज्यपाल के पास (मंजूरी के लिए) भेजा जाएगा।’’
मुख्यमंत्री विपक्ष द्वारा उनकी सरकार पर आरक्षण नीति में पिछड़े क्षेत्र के निवासी (आरबीए) श्रेणी का कोटा कम करने का आरोप लगाए जाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।
अब्दुल्ला ने कहा कि राजभवन पहुंचने से पहले रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर टिप्पणी करना उनके लिए अनुचित होगा।
उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति पर रिपोर्ट की घोषणा उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही की जाएगी।
भाषा शफीक प्रशांत
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