बेंगलुरु, नौ अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार दिवसों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की अपील की है क्योंकि राज्य में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है।
गौड़ा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय टीम ने हाल ही में सूखे की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए राज्य का दौरा किया था। राज्य सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार लगभग 475 करोड़ रुपये जारी करे, क्योंकि मनरेगा के तहत कार्यरत मजदूरों को राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि जो लोग मजदूरी करते हैं वे अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं। और भुगतान न करके हम उन्हें और संकट में डाल देंगे। गौड़ा ने संकट के समय में रोजगार दिवस बढ़ाने के संबंध में कहा कि कानून में प्रावधान है कि सूखे के दौरान मजदूर को 100 दिन की जगह 150 दिन काम मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इसलिए कर्नाटक सरकार ने 23 सितंबर को केंद्र को अनुरोध पत्र भेजा कि वह राज्य में सूखे को देखते हुए रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने का आदेश जारी करे।
राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा, ‘‘ केंद्रीय टीम ने राज्य में सूखे की स्थिति का निरीक्षण किया। अगले एक सप्ताह में टीम अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपेगी। हमें उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट राज्य की जनता के साथ न्याय करेगी।’’
गौड़ा ने कहा कि कैबिनेट उप-समिति, जिसने पहले ही राज्य के 195 तालुकों को सूखा घोषित कर दिया है, उसने अब जिला अधिकारियों को मंगलवार से 21 तालुकों का जमीनी सत्यापन करने और शुक्रवार तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
भाषा रवि कांत नरेश
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