विपक्ष के नेता अशोक ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से कहा, जाति जनगणना रिपोर्ट पर जल्दबाजी न दिखाएं

बेंगलुरु, 23 नवंबर (भाषा) कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने में जल्दबाजी नहीं दिखाने का आग्रह किया और विभिन्न वर्गों के विरोध के बावजूद इस मामले में आगे बढ़ने से पहले सभी समुदायों और संगठनों को विश्वास में लेने के लिये कहा है।

सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण को ‘जाति जनगणना’ के रूप में जाना जाता है।

वरिष्ठ भाजपा नेता ने सर्वेक्षण की मूल ‘वर्कशीट’ की प्रति कथित तौर पर गायब होने के बाद जांच और कार्रवाई की भी मांग की।

कर्नाटक की सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार (2013-2018) ने 2015 में राज्य में 170 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण शुरू किया था, जिसके निष्कर्ष अब तक जारी नहीं किए गए हैं।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एच कंथाराजू के नेतृत्व में जाति जनगणना रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था।

मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के अंत में सर्वेक्षण का काम 2018 में पूरा हो गया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया या सार्वजनिक नहीं किया गया।

अशोक ने कहा, ‘कंथाराजू के नेतृत्व वाले आयोग के सर्वेक्षण से बहुत से भ्रम हैं…यह 10 साल पुरानी रिपोर्ट है, तब से जनसंख्या बदल गई है और लोगों ने शिकायत की है कि सर्वेक्षण के दौरान उनके घर कोई नहीं पहुंचा ।’’

यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव ने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसकी मूल ‘वर्कशीट’ प्रति भी गायब है।

भाजपा नेता ने कहा, ‘‘जो रिपोर्ट 168 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके तैयार की गई थी, अगर उसकी मूल वर्कशीट गायब है, तो सरकार ने अब तक कोई जांच क्यों नहीं करायी । सरकार ने गायब दस्तावेज़ पर कोई टिप्पणी भी नहीं की है, ऐसा लगता है कि सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और किसी को बचाने का प्रयास है । मैं इसकी निंदा करता हूं ।’’

उन्होंने कहा कि वह तत्काल इसकी जांच की मांग करते हैं ।

भाषा रंजन रंजन माधव

माधव