MGNREGA Yojna List: मनरेगा में किसी भी राज्य में नहीं मिला पूरे 100 दिन का काम, पिछले 5 साल के राज्यवार आंकड़े खोल देंगे आंखें, देखिए

MGNREGA Yojna List: केंद्र सरकार मनरेगा को बंद कर ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल 2025 लाने की तैयारी में है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। मनरेगा योजना की शुरुआत साल 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना था। योजना के तहत आवेदन करने वाले मजदूरों की मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती थी।

5 साल में मनरेगा का सच (MGNREGA Yojna Job List)

हालांकि पिछले पांच साल के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में कोई भी राज्य औसतन 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाया। कई राज्यों में यह संख्या और कम रही। उदाहरण के लिए, गोवा में 2024 में मजदूरों को केवल 24 दिन का रोजगार मिला, जबकि मिजोरम ने सबसे अधिक 94 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया। नई योजना के तहत रोजगार के दिनों की संख्या 125 कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य गांवों में सामाजिक-आर्थिक बदलावों और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना है।

MGNREGA Yojna List: सरकार के अनुसार पिछले 20 सालों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया है, लेकिन योजना को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की जरूरत है। नई स्कीम में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा, जो मनरेगा की तुलना में 25 दिन अधिक है। केंद्र सरकार का दावा है कि नई योजना ग्रामीण परिवारों की आजीविका और आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बनाने के साथ-साथ गांवों के समग्र विकास में मदद करेगी।

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