Modi Govt Important Decision Today: मोदी सरकार आज वन नेशन, वन इलेक्शन का ऐलान करेगी? कल मोदी-शाह ने राष्ट्रपति से की थी मुलाकात, आज ही के दिन लिए गए थे ये दो बड़े फैसले

नई दिल्ली: Modi Govt Important Decision Today भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 5 अगस्त का दिन बेहद अहम है। मोदी सरकार ने अपने पिछले दो कार्यकाल में दो बड़े फैसले लिए। पहले कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को दो राज्यों में बांट दिया था, साथ ही धारा 370 को खत्म कर दिया था। वहीं, 5 अगस्त 2020 को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। अब साल 2025 में 5 अगस्त को मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली इस बात के कयास लगाए ​जा रहे हैं। कयासों का बाजार तब गर्म हुआ, कल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू से मुलाकात की थी।

Modi Govt Important Decision Today संसद का मानसून सत्र चल रहा है और आज 5 अगस्त भी है तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि मोदी सरकार आज संसद से कुछ बड़ा ऐलान करने वाली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज मोदी सरकार एक देश एक चुनाव, जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, देशभर में एसआईआर करवाने के संबंध में फैसला ले सकती है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और उपराष्ट्रपति के नाम पर भी मोदी सरकार फैसला ले सकती है।

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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा

आज की तारीख और मोदी सरकार की ओर से पूर्व में लिए गए एतिहासिक फैसलों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि आज जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर और विपक्ष के नेता सरकार से लंबे समय से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुजरात के केवड़िया का दौरा किया और जम्मू-कश्मीर एक शांत और सुरक्षित जगह बताया। उन्होंने गुजरात में ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स से मुलाकात की और उन्हें जम्मू-कश्मीर आने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों को पर्यटन के जरिए जोड़ने की यह कोशिश सराहनीय है। वहीं, ऑल जम्मू-कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रजा अंसारी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दे उठाए। उन्होंने आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की बात भी कही।

यूनिफार्म सिविल कोड लाने जा रही सरकार?

संघ और भाजपा के कोर एजेंडे में से यूनिफार्म सिविल कोड ही रह गया है, जिसे संवैधानिक रूप दिया जाना है। पीएम मोदी और अमित शाह के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के चलते पांच अगस्त की चर्चा तेज हो गई है कि सरकार किसी बड़े संवैधानिक या राजनीतिक फैसले पर विचार कर सकती है, जिनमें यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) को लाने के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में पुष्कर धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने यूसीसी को लागू कर दिया है, असम और गुजरात की बीजेपी सरकारें यूसीसी को राज्य स्तर पर लाने का ऐलान कर चुकी हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी यूसीसी के संबंध में अपनी बात कह चुके हैं। यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा का हिस्सा रहा है, जिस पर मोदी सरकार क्या पांच अगस्त को अपने कदम बढ़ाने जा रही है।

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वन नेशन, वन इलेक्शन पर कोई फैसला?

मोदी सरकार ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या ‘एक देश, एक चुनाव’ से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पहले ही पेश कर चुकी है। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया था। इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। विधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होगी, जबकि दूसरे विधेयक को सामान्य बहुमत से ही पास किया जा सकता। मोदी सरकार क्या पांच अगस्त को वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़ा बिल संसद में दोबारा से पेश करने के दिशा में विचार-विमर्श तो नहीं कर रही है।