New Excise Policy Uttarakhand: मंदिर-मस्जिद के किनारे शराब दुकानें होगी बंद.. राज्य की भाजपा सरकार ने दी नए आबकारी नीति को मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,439 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके है।

New Excise Policy Uttarakhand: मंदिर-मस्जिद के किनारे शराब दुकानें होगी बंद.. राज्य की भाजपा सरकार ने दी नए आबकारी नीति को मंजूरी

New Excise Policy Uttarakhand in Hindi || Image- IBC24 News File

Modified Date: March 3, 2025 / 08:32 pm IST
Published Date: March 3, 2025 8:29 pm IST
HIGHLIGHTS
  • उत्तराखंड कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी, धार्मिक स्थलों के पास शराब बंद
  • एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर लाइसेंस रद्द, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा
  • उत्तराखंड में आबकारी राजस्व लक्ष्य 5,060 करोड़, शराब बिक्री पर सख्त नियंत्रण लागू

New Excise Policy Uttarakhand in Hindi : देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने सोमवार को नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य की नई आबकारी नीति में धार्मिक स्थलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके नजदीक शराब के लाइसेंस बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, जन संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए शराब की बिक्री पर अधिक नियंत्रण रखने की योजना बनाई गई है।

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नई नीति के तहत उप-दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि कोई दुकान एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचती है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

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आबकारी राजस्व में बड़ा इजाफा

New Excise Policy Uttarakhand in Hindi : पिछले दो वर्षों में उत्तराखंड में आबकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,439 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके है।


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