New Excise Policy Uttarakhand: मंदिर-मस्जिद के किनारे शराब दुकानें होगी बंद.. राज्य की भाजपा सरकार ने दी नए आबकारी नीति को मंजूरी

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,439 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके है।

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  • Publish Date - March 3, 2025 / 08:29 PM IST,
    Updated On - March 3, 2025 / 08:32 PM IST

New Excise Policy Uttarakhand in Hindi || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • उत्तराखंड कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी, धार्मिक स्थलों के पास शराब बंद
  • एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर लाइसेंस रद्द, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा
  • उत्तराखंड में आबकारी राजस्व लक्ष्य 5,060 करोड़, शराब बिक्री पर सख्त नियंत्रण लागू

New Excise Policy Uttarakhand in Hindi : देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट ने सोमवार को नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य की नई आबकारी नीति में धार्मिक स्थलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके नजदीक शराब के लाइसेंस बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, जन संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए शराब की बिक्री पर अधिक नियंत्रण रखने की योजना बनाई गई है।

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नई नीति के तहत उप-दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि कोई दुकान एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचती है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू होगी, जिससे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

आबकारी राजस्व में बड़ा इजाफा

New Excise Policy Uttarakhand in Hindi : पिछले दो वर्षों में उत्तराखंड में आबकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5,060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4,038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,439 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके है।

1. उत्तराखंड की नई आबकारी नीति 2025 में मुख्य बदलाव क्या हैं?

उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों के लाइसेंस बंद करने, उप-दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री व्यवस्था समाप्त करने तथा एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया है।

2. अगर कोई दुकान एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेचती है तो क्या होगा?

यदि कोई दुकान शराब की बिक्री में एमआरपी से अधिक कीमत वसूलती है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

3. उत्तराखंड में 2025-26 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य क्या है?

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार ने 5,060 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।

4. क्या डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शराब की कीमतें नियंत्रित रहेंगी?

हाँ, नई नीति के तहत डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी शराब की बिक्री एमआरपी पर सुनिश्चित की जाएगी।

5. उत्तराखंड में आबकारी नीति का उद्देश्य क्या है?

नई आबकारी नीति का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शराब की बिक्री को नियंत्रित करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करना है।