Publish Date - January 27, 2024 / 10:57 AM IST,
Updated On - January 27, 2024 / 10:57 AM IST
आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र अनियमितता:उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी और पश्चिम बंगाल सरकार एवं याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया।