Now Ed can start investigation against manish sisodia after Cbi

बढ़ सकती हैं मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, CBI के बाद अब ED भी कर सकती है कार्रवाई!

अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के बाद ईडी भी कार्रवाई कर सकती है।

Edited By: , August 20, 2022 / 12:18 PM IST

Manish Sisodia Raid Case: कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के छापे के बाद सियासत तेज हो गई। उनके पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उनका बचाव किया। बता दें कि कल सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर करीब 14 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त कर लिए। जिसके बाद अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के बाद ईडी भी कार्रवाई कर सकती है।                          >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

FIR हुई दर्ज

मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात यह है कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पहले सीबीआई मामले का ब्यौरा और विभिन्न सरकारी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच करेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने एक एफआईार दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और एक आईएएस अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के ठिकानों के अलावा 19 जगहों पर शुक्रवार के दिन छापेमारी की थी।

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उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

बीते साल नवंबर में दिल्ली आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था। वहीं दिल्ली सरकार ने बीते महीने इस नीति को खत्म कर दिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने इसी दौरान आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी।

अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। इसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, कार्यकरण नियम (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई है।

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