Old Pension Scheme for Government Employees: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, मोदी सरकार ने दी हरी झंडी, जानिए किनको और कैसे मिलेगा लाभ?

नई दिल्ली: Old Pension Scheme for Government Employees देशभर के लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन की बहाली का लंबे समय से इंतेजार है। लेकिन अब तक कर्मचारियों का इंतेजार खत्म होते नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का रास्ता खोल दिया है। हालांकि कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय का ये फैसला कुछ ही कर्मचारियों के लिए है, सभी कर्मचारियों के लिए नहीं। इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया गया है।

मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

Old Pension Scheme for Government Employees मिली जानकारी के अनुसार कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 22 जून 2026 को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) मिली है और जिनका आवेदन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जमा हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल किया जा सकता है, भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो।

कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला

गौरतलब है कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली (NPS) लागू की थी, जिसके बाद कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना बंद हो गया। लेकिन कई मामलों में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन 2003 से पहले जमा हुए थे, जबकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण नियुक्तियां बाद में हुईं। ऐसे कर्मचारियों को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था कि उन्हें OPS का लाभ मिलेगा या नहीं। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब नियुक्ति की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख को आधार माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी परिवार ने 31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था और वह उस समय पात्र था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है।

हजारों कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला

यह फैसला हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। अनुकंपा नियुक्ति उन परिवारों को दी जाती है जिनके परिवार का कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान निधन हो जाए या चिकित्सीय कारणों से सेवानिवृत्त हो जाए। ऐसे परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए सरकार यह सुविधा देती है।

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