नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी को शहरी आवागमन के वास्ते एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने साथ ही अरुणाचल प्रदेश में दो जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी और फॉस्फेट तथा पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी में वृद्धि संबंधी फैसलों की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर कई पोस्ट कर कहा कि जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने कहा, ‘‘जयपुर में बुनियादी ढांचे का व्यापक उन्नयन होने जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज-2 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ‘कनेक्टिविटी’ बढ़ेगी और ‘जीवनयापन में सुगमता’ आएगी।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 36 स्टेशनों वाले 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को मंजूरी दे दी, जिसकी कुल परियोजना लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कलाई-दो जलविद्युत परियोजना के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी से बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, सतत ऊर्जा का उत्पादन होगा और क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
मंत्रिमंडल ने अंजाव जिले में लोहित नदी पर स्थित कलाई-2 जलविद्युत परियोजना (1,200 मेगावाट) के लिए 14,105.83 करोड़ रुपये मंजूर किए।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने कमला जलविद्युत परियोजना (1,720 मेगावाट) के लिए 26,069.50 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी।
खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी दरों पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, देश के किसानों का कल्याण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस दिशा में, 2026 के खरीफ सीजन के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे खाद्य आपूर्तिकर्ताओं को पहले की तरह ही किफायती दरों पर उर्वरक मिलते रहें।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को राहत देने के लिए खरीफ सत्र 2026 के लिए फॉस्फेटिक एवं पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर सब्सिडी को 12 प्रतिशत बढ़ाकर 41,534 करोड़ रुपये कर दिया है।
सब्सिडी की दरें 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगी।
भाषा
देवेंद्र माधव
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