Modi Cabinet Meeting Today: क्या NEET पेपर लीक कानून पर लगेगी मुहर? CJP प्रोटेस्ट के बीच पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, आधी रात जारी किया वीडियो

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Modi Cabinet Meeting Today: क्या NEET पेपर लीक कानून पर लगेगी मुहर? CJP प्रोटेस्ट के बीच पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, आधी रात जारी किया वीडियो

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  • Publish Date - July 24, 2026 / 07:55 AM IST,
    Updated On - July 24, 2026 / 07:55 AM IST

Modi Cabinet Meeting Today | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज
  • बैठक में पेपर लीक रोकने सख्त कानून पर होगी चर्चा
  • कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में पेश हो सकता है बिल

नई दिल्ली: Modi Cabinet Meeting on NEET Paper Leak देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) का प्रदर्शन लगातार जारी है।  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देशभर में युवा छात्र सड़कों पर हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने आज शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक (Modi Cabinet Meeting Today) बुलाई है। इस बैठक में पेपर लीक पर सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में पेपर लीक कानून से जुड़े कड़े प्रावधानों को मंजूरी दी जाएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार इस पेपर लीक बिल को संसद में पेश करेगी। साथ ही इसी मानसून सत्र में सरकार जल्द से जल्द इस कानून को पास कराने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात करीब ढाई मिनट का वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी है।

पीएम मोदी ने दी जानकारी

पीएम मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर ये जानकारी दी है। वीडियो सन्देश जारी करते हुए बताया है कि, कैबिनेट की बैठक में 24 जुलाई यानी शनिवार को पेपर लीक मामले पर चर्चा की जाएगी। (PM Narenda Modi Video Message) अपने सन्देश में उन्होंने कई अहम बातें कही है। उन्होंने इस मामले को पीड़ादायक बताते हुए दावा किया है कि, उनकी सरकार ने इस दिशा में कई कठोर फैसले लिए हैं, कदम उठाये है। PM मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि, पेपर लीक मामूली विषय नहीं। 22 लाख छात्रों ने पेपर दिया। पिछले 2.5 महीने में कई कड़े कदम उठाए गए है। उन्होंने बताया कि, इस मामले के गुनहगार जेल भेजे गए है।

बदल दिया उच्च शिक्षा मंत्रालय का सचिव

इस मैसेज से पहले केन्द्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान के उच्च शिक्षा मंत्रालय के सचिव विनीत जोशी को हटा दिया गया है। (PM Narenda Modi Video Message) विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया और नरेश पाल गंगवार को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया।

गंगवार, 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर, हायर एजुकेशन पोर्टफोलियो सौंपे जाने से पहले एनिमल हसबैंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। विनीत जोशी, 1992 बैच के मणिपुर कैडर के IAS ऑफिसर, 31 जुलाई को मौजूदा सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज के रिटायर होने के बाद पंचायती राज मंत्रालय के सेक्रेटरी का पद संभालेंगे।

पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक मामले में बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया है।

PM Modi Tweet On Paper Leak पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि ‘हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों और अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की सीरीज जारी है.जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।’

संबंधित अधिकारियों और विभागों को दिए निर्देश

पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस बारे में जरूरी निर्देश दे दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वे इस फैसले को लागू करने के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री ने इसे छात्रों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की एक कड़ी बताया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार की लगातार चल रही कोशिशों का ही हिस्सा है।

इन्हें भी पढ़ें:-

कैबिनेट बैठक कब होगी?

24 जुलाई, शनिवार को।

बैठक में किस मुद्दे पर चर्चा होगी?

पेपर लीक पर सख्त कानून के मसौदे पर।

सरकार बिल कब पेश करेगी?

कैबिनेट मंजूरी के बाद मानसून सत्र में।