महिला आरक्षण को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं प्रधानमंत्री, जनता करारा जवाब देगी: राहुल

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला आरक्षण को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं जिसका चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के चुनाव में जनता करार जवाब देगी तथा भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद महिला आरक्षण के मुद्दे पर 30 महीने बाद जागे हैं और अपने पहले के रुख से पलटी मार ली है।

प्रधानमंत्री मोदी ने असम की एक चुनावी सभा में कहा कि संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के आम चुनावों से लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर सभी दलों से चर्चा करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन कुछ लोग इस बारे में भी अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘आज असम में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक के लिए एकमत समर्थन की अपील की। इससे ज्यादा बोगस और क्या हो सकता है?’’

उन्होंने कहा, ‘‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 सितंबर 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग की थी कि इसे 2024 के चुनाव से ही लागू किया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने एक शर्त जोड़ दी कि यह आरक्षण तभी लागू होगा, जब परिसीमन और जनगणना पूरी हो जाएगी। इसके लिए ही उस समय संविधान में अनुच्छेद 334-ए जोड़ा गया था।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि अब अचानक गंभीर आर्थिक संकट से जनता का ध्यान भटकाने और पांच राज्यों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री ने तय किया है कि अनुच्छेद 334-ए में संशोधन करके परिसीमन और जनगणना की शर्त को हटा दिया जाए।

रमेश ने कहा, ‘‘30 महीने बाद वो जागे हैं और उन्होंने एक और यू-टर्न लिया है। अब वे इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। पांच राज्यों की जनता उन्हें इसका करारा जवाब देगी और भाजपा को निर्णायक रूप से नकार देगी।’’

संसद का बजट सत्र तीन और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और एक पखवाड़े के अवकाश के बाद 16 अप्रैल को पुनः शुरू होगा। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लागू करने के साथ लोकसभा सीट की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए विधेयक लाने की योजना बना रही है।

भाषा हक

हक नरेश

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