पंजाब में देश में सबसे अधिक वेतन, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा: राज्य के वित्त मंत्री चीमा

चंडीगढ़, तीन सितंबर (भाषा) पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि राज्य अपने कर्मचारियों को देश में सबसे अधिक वेतन देता है। उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को लेकर विपक्षी दलों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया।

दो अन्य मंत्रियों अमन अरोड़ा और बलजीत कौर के साथ मौजूद चीमा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछली सरकारों ने करीब 14,000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने अब तक 4,500 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान कर दिया है।

चीमा का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का रुका हुआ महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का बकाया पैसा दो हफ़्ते के अंदर देने को कहा गया था। सरकार की दलील है कि इतने कम समय में कुल 14,191 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने का आदेश संवैधानिक रूप से असंभव है।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले में उच्च न्यायालय ने राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों पर लागू दर के अनुसार लंबित बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 27 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल की थी, लंबित डीए जारी करने समेत अपनी विभिन्न मांगों को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

वित्त मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि पंजाब के कर्मचारियों को देश में सबसे अधिक वेतन मिलता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के कर्मचारियों का मूल वेतन और डीए मिलाकर मिलने वाली राशि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अन्य राज्यों के कर्मचारियों से अधिक है। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में सरकारी कर्मचारियों का वेतन पंजाब सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन से 28 प्रतिशत कम है।

चीमा ने यह भी दावा किया कि राज्य के कुल राजस्व में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर 51 प्रतिशत राशि खर्च होती है, जबकि अन्य राज्यों में यह औसतन 38 प्रतिशत है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद उसने अपने कर्मचारियों का डीए 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब कर्मचारियों को 28 प्रतिशत डीए मिल रहा था। हमने इसे अक्टूबर 2022 में बढ़ाकर 34 प्रतिशत, दिसंबर 2023 में 38 प्रतिशत और 2024 में 42 प्रतिशत कर दिया।’’

उन्होंने विपक्षी दलों पर यह दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया कि आप सरकार ने अपने कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं किया है।

भाषा आशीष पवनेश

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